जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

नाव	पदनाम	ईमेल	पत्ता	दूरध्वनी
श्री.चंद्रकांत यादव पवार	प्रकल्प संचालक जिग्रावियं, धुळे (प्रभारी)	drdadhule[at]gmail[dot]com	पत्रकार भवन शेजारी, साक्री रोड, धुळे जिल्हा- धुळे, ४२४००१.	02562-245364

प्रस्तावना:-

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हात ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेंची स्थापना रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी ACT 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अन्वीय करण्यात आलेली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्या करिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थेसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेकरीता शासन निर्णय क्र. जिग्राप 2003/प्रक्र 1743/ योजना -5 मंत्रालय, मुंबई 400032 अन्वये नविन आकृतिबंध लागू केला आहे.

दृष्टी आणि ध्येय:-

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजना, ग्रामीण गृहनिर्माण या योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्र रेषेखाली असणाऱ्या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्र रेषेखाली असणाऱ्या कटुंबांचे दारिद्र निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय काम करते.

उद्दिष्टे आणि कार्ये:-

1. ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या गरिबी दूर करणे
2. त्यांचे जीवनमान उंचावणे
3. केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे
4. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वैयक्तिक आणि सामुहिक योजनांमध्ये लाभ देणे
5. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांची स्वरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे हाताळणे
6. लाभार्थींना आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देणे
7. स्वयंसहायता बचतगटांची स्वारोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे हाताळणे

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभागातील योजना /कार्यक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना ६० टक्के केंद्र शासन व ४० टक्के राज्य शासन

 उद्देश

ग्रामीण भागातील बेघर / कच्चे घर असलेल्या अनु.जाती / जमातीच्या व्यक्तींना आणि मुक्त वेठ बिगारांना तसेच अनु. जाती / जमाती व्यतिरिक्त इतर गरीब बेघर / कच्चे घर असलेल्या व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गता पात्र विकलांग व्यक्तींसाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच अल्पसंख्यांक व्यक्तींसाठी १५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.

लाभाचे स्वरुप

केंद्र व राज्य शासनाने घरकुलाची किंमत साधारण क्षेत्रासाठी रु.१,२०,०००/ आणि नक्षलग्रस्त व डोंगराळ भागासाठी रु.१,३०,०००/ इतकी निश्चित कलेली आहे. सदर योजनेचा निधी ६०:४० प्रमाणानुसार राहील व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे थेट वितरीत करण्यात येईल.

लाभार्थी निवडीचे निकष

या योजने अंतर्गत लाभार्थी निवड ही SECC २०११ चे Generated Priority List मधुन ग्रामसभेने पात्र केलेल्या अनुजाती / जमाती व बिगर अनु.जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या कायमस्वरुपी तयार करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा यादीमधुन प्राधान्यक्रमानुसार केली जाते.सदर योजने अंतर्गत केंद्र शासनाकडू प्रति वर्षी लोकसंख्योच्या / बेघर कुटूंबांच्या संख्योच्या प्रमाणात घरकुलांचे लक्षांक प्रति जिल्हयासाठी निश्चित करुन दिले जाते. हे लक्षांक तालुक्यांच्या लोकसंख्योच्या प्रमाणात तालुक्यांना वितरीत केले जाते. तसेच तालुकांतर्गत ग्रामपंचायतींना उद्दिष्ट सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण प्राधान्यक्रम यादी (Generated Priority List) मधील संवर्गनिहाय उपलब्ध लाभार्थींच्या प्रमाणात वितरीत केले जाते.

योजनेचा लाभ घेण्याकरीता कोणाकडे संपर्क साधावा:-

ग्रामपंचायत – ग्रामपंचायत अधिकारी, पंचायत समिती- गट विकास अधिकारी, जिल्हास्तर- प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा

रमाई आवास योजना

 रमाई आवास योजनेचे उद्देश :-

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती च्या गरीब व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे योजनेचे प्राथमिक उदिदष्ट आहे.

लाभाचे स्वरुप :-

ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागा मार्फत लागू करण्यात आली आहे. घरकुल बांधकामासाठी 1,20,000 एवढे अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येते. सदर अनुदान 4 टप्पात अदा करण्यात येत असून पहिलाटप्पा 15000/- दुसरा टप्पा 45000/- तिसरा टप्पा 40000/- अंतीम टप्पा 20,000/- असा आहे.

योजनेचे निकष :-

या योजने अंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थीचा दारिद्रय रेषा कुटंब गणना 2002-2007 च्या यादी मधील 21 गुणांच्या आतील  घरकुलासाठी पात्र असलेल्या अनु. जातीच्या लाभार्थ्यांच्या ग्राम सभेने मंजुर केलेल्या कायम प्रतिक्षा यादीमध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.

योजना कशा प्रकारे राबविली जाते :-

शासन निर्णय क्रमांक इंआयो-2010/प्र.क्र.34/ योजना 10 दिनांक 9 एप्रिल 2010 अन्वये तसेच ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालय,मुंबई 400032 यांचे पुरक पत्र क्रमांक इं.आ.यो.2010/प्र.क्र.34/ योजना-10 दिनांक 12 डिसेंबर 2011 अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार प्रथम जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतीची तालुकानिहाय प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत कायम प्रतिक्षा यादीमधील शिल्लक लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार चढत्या क्रमाने यादी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायती मध्ये कायम प्रतिक्षा यादीत निवारा नसलेली अनु.जातीच्या लाभार्थ्यांना प्राप्त उदिदष्टांनुसार घरकुले मंजुर करण्यात येतात.   त्यानंतर निवडलेल्या लाभार्थ्यांची यादी लाभार्थी मंजुरीसाठी समाज कल्याण विभागाकडे पाठविण्यात येते. समाज कल्याण विभागा मार्फत लाभार्थ्यांच्या यादीला प्रशासकिय मंजुरी देण्यात येते. लाभार्थ्यांना स्तरावर प्रशासकिय मंजुरी दिल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरुन पहिला हप्ता रु.15,000/- लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो. त्यानंतर दुसरा हप्ता रु.45,000/- , तिसरा हप्ता 40,000/- अंतीम हप्ता 20,000/- या प्रमाणे घरकुलाच्या प्रगती नुसार निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (Public Financial Management System ) प्रणालीद्वारे   पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करण्यात येते.  स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना रुपये 12,000/-वैयक्तिक शौचालय प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.

पात्र लाभार्थी :-

1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनु.जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
2. लाभार्थीचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षं असावे.
3. लाभार्थी बेघर असावा
4. लाभार्थीचे कुटुंबाचे वर्षीक उत्पन्न मर्यादा रु. 1लाख असावे.
5. लाभार्थीची निवड ग्रामसभे मार्फत होणे आवश्यक आहे.
6. लाभार्थीने राज्यात कोठेही घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.

शबरी आवास योजना

शबरी आवास योजनेचे उद्देश :-

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील अनु जमातीच्या गरीब व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे योजनेचे प्राथमिक उदिदष्ट आहे.

लाभाचे स्वरुप :-

ही योजना आदिवासी विकास विभागा मार्फत लागू करण्यात आली आहे .घरकुल बांधकामासाठी 1,20,000 एवढे अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येते. सदर अनुदान 4 टप्पात अदा करण्यात येत असून पहिला टप्पा15000/- दुसराटप्पा 45000/- तिसरा टप्पा40000/- अंतीम टप्पा 20,000/- असा आहे.

योजनेचे निकष:-

या योजने अंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थीचा दारिद्रय रेषा कुटंब गणना 2002-2007 च्या यादी मधील 21 गुणांच्या आतील  घरकुलासाठी पात्र असलेल्या अनु. जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या ग्राम सभेने मंजुर केलेल्या कायम प्रतिक्षा यादीमध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.

योजना कशा प्रकारे राबविली जाते :-

शासन निर्णय क्रमांक इंआयो-2010/प्र.क्र.34/ योजना 10 दिनांक 9 एप्रिल 2010 अन्वये तसेच ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालय,मुंबई 400032 यांचे पुरक पत्र क्रमांक इं.आ.यो.2010/प्र.क्र.34/ योजना-10 दिनांक 12 डिसेंबर 2011 अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार प्रथम जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतीची तालुकानिहाय प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत कायम प्रतिक्षा यादीमधील  लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार चढत्या क्रमाने यादी करण्यात आलेली आहे. तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायती मध्ये कायम प्रतिक्षा यादीत निवारा नसलेली अनु जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राप्त उदिदष्टांनुसार घरकुले मंजुर करण्यात येतात. त्यानंतर निवडलेल्या लाभार्थ्यांची यादी लाभार्थी मंजुरीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठविण्यात येते. आदिवासी विकास विभागा मार्फत लाभार्थ्यांच्या यादीला प्रशासकिय मंजुरी देण्यात येते. लाभार्थ्यांना स्तरावर प्रशासकिय मंजुरी दिल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरुन पहिला हप्ता रु.15,000/- लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो. त्यानंतर दुसरा हप्ता रु.45,000/-, तिसरा हप्ता 40,000/- अंतीम हप्ता 20,000/- या प्रमाणे घरकुलाच्या प्रगती नुसार निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करण्यात येते.  स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना रुपये 12,000/-वैयक्तिक शौचालय प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.

 पात्र लाभार्थी :-

1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनु.जमाती प्रवर्गातील असावा.
2. लाभार्थीचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षं असावे.
3. लाभार्थी बेघर असावा
4. लाभार्थीचे कुटुंबाचे वर्षीक उत्पन्न मर्यादा रु. 1लाख असावे.
5. लाभार्थीची निवड ग्रामसभे मार्फत होणे आवश्यक आहे.
6. लाभार्थीने राज्यात कोठेही घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.

मोदी आवास योजना

मोदी आवास योजनेचे उद्देश :-

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील  इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील गरीब व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे योजनेचे प्राथमिक उदिदष्ट आहे.

लाभाचे स्वरुप :-

ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागा मार्फत लागू करण्यात आली आहे.घरकुल बांधकामासाठी 1,20,000 एवढे अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येते. सदर अनुदान 4 टप्पात अदा करण्यात येत असून पहिला टप्पा15000/- दुसराटप्पा 45000/- तिसरा टप्पा40000/- अंतीम टप्पा 20,000/- असा आहे.

योजनेचे निकष :-

या योजने अंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थीचा दारिद्रय रेषा कुटंब गणना 2002-2007 च्या यादी मधील 21 गुणांच्या आतील  घरकुलासाठी पात्र असलेल्या इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या ग्राम सभेने मंजुर केलेल्या कायम प्रतिक्षा यादीमध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.

योजना कशा प्रकारे राबविली जाते–

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागा शासन निर्णय दिनांक 28 जुलै 2023 अन्वये तसेच ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालय,मुंबई 400032 यांचे पुरक पत्र क्रमांक इं.आ.यो.2010/प्र.क्र.34/ योजना-10 दिनांक 12 डिसेंबर 2011 अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार प्रथम जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतीची तालुकानिहाय प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत कायम प्रतिक्षा यादीमधील शिल्लक लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार चढत्या क्रमाने यादी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायती मध्ये कायम प्रतिक्षा यादीत निवारा नसलेली इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील  लाभार्थ्यांना प्राप्त उदिदष्टांनुसार घरकुले मंजुर करण्यात येतात. त्यानंतर निवडलेल्या लाभार्थ्यांची यादी लाभार्थी मंजुरीसाठी समाज कल्याण विभागाकडे पाठविण्यात येते. समाज कल्याण विभागा मार्फत लाभार्थ्यांच्या यादीला प्रशासकिय मंजुरी देण्यात येते. लाभार्थ्यांना स्तरावर प्रशासकिय मंजुरी दिल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरुन पहिला हप्ता रु.15,000/- लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो. त्यानंतर दुसरा हप्ता रु.45,000/- , तिसरा हप्ता 40,000/- अंतीम हप्ता 20,000/- या प्रमाणे घरकुलाच्या प्रगती नुसार निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (Public Financial Management System ) प्रणालीद्वारे   पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करण्यात येते.  स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना रुपये 12,000/-वैयक्तिक शौचालय प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते.

पात्र लाभार्थी :-

1. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.
2. लाभार्थीचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षं असावे.
3. लाभार्थी बेघर असावा
4. लाभार्थीचे कुटुंबाचे वर्षीक उत्पन्न मर्यादा रु. 1लाख असावे.
5. लाभार्थीची निवड ग्रामसभे मार्फत होणे आवश्यक आहे.
6. लाभार्थीने राज्यात कोठेही घरकुलाचा लाभ घेतलेला नसावा.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजना:-

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेचे उद्देश :-

ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील  ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत  ग्रामीण घरकूल योजनेतील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बाधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबाला जागा उपलब्ध करून देणे  हे योजनेचे प्राथमिक उदिदष्ट आहे.

लाभाचे स्वरुप:-

जागेचे शेत्रफळ प्रति लाभार्थी 500 चौ.फुटापर्यंत असल्यास प्रत्यक्ष जागेची किंमत किंवा रु. 1,00,000/-  यापैकी जे कमी तेवढे अर्थ सहाय्य देण्यात येते.

योजनेचे निकष :-

या योजने अंतर्गत घरकुलाचा लाभ मंजूर झालेल्या परंतु घरकुल बाधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या दारिद्रय रेषेतील ग्राम सभेने मंजुर केलेल्या लाभार्थीला या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

योजना कशा प्रकारे राबविली जाते :-

घरकुले मंजुर असलेल्या परंतु घरकुल बाधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांची ग्रामसभेमार्फत निवड करण्यात येते. पंचायत समिती स्तरावर शासनाने ठरून देलेल्या समिती मार्फत लाभार्थ्यांस मंजुरी देण्यात येते. लाभार्थ्यांना स्तरावर प्रशासकिय मंजुरी दिल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावरुन निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे  वितरीत करण्यात येते

पात्र लाभार्थी :-

1. लाभार्थी घरकुल मंजूर असणे आवश्यक आहे.
2. लाभार्थीकडे स्वताची जागा उपलब्ध नसणे आवश्यक आहे.
3. लाभार्थीचे कुटुंबाचे वर्षीक उत्पन्न मर्यादा रु. 1लाख असावे.
4. लाभार्थीची निवड ग्रामसभे मार्फत होणे आवश्यक आहे.

 

माहितीचा अधिकार संपर्क :-

प्रथम अपिलीय अधिकारी-

अ.क्र	अधिकारीचे नाव	पदनाम	कार्यालयाचा पत्ता	ई-मेल व दूरध्वनी क्र.
1	श्री. चंद्रकांत यादव पवार	प्रकल्प संचालक (प्रभारी)	पत्रकार भवन शेजारी, साक्री रोड, धुळे जिल्हा- धुळे, ४२४००१.	drdadhule[at]gmail[dot]com        02562-245364

जन माहिती अधिकारी-

अ.क्र	अधिकारीचे नाव	पदनाम	कार्यालयाचा पत्ता	ई-मेल व दूरध्वनी क्र.
1	श्रीमती. भावना हेमंत पाटील	सहाय्यक  प्रकल्प संचालक	पत्रकार भवन शेजारी, साक्री रोड, धुळे जिल्हा- धुळे, ४२४००१.	drdadhule[at]gmail[dot]com         02562-245364

सहाय्यक जन माहिती अधिकारी-

अ.क्र	अधिकारीचे नाव	पदनाम	कार्यालयाचा पत्ता	ई-मेल व दूरध्वनी क्र.
1	श्री. राहुल सूभाष पवार	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी	पत्रकार भवन शेजारी, साक्री रोड, धुळे जिल्हा- धुळे, ४२४००१.	drdadhule[at]gmail[dot]com        02562-245364

संचालनालय:-
राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण

आयुक्तालय:-
विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक.

ताज्या घडामोडी:-

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण:-

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत  2024-2025 मध्ये जिल्हासाठी देण्यात आलेल्या एकूण 92796  उद्दिष्ट नुसार  100%  लाभार्थी मंजुरी  करण्यात आली.

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्र समिती (दिशा) सभा:-

मा. डॉ.सौ. शोभाताई बच्छाव , अध्यक्ष जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्र समिती (दिशा) तथा सदस्य लोकसभा मतदार संघ धुळे यांचे अध्यक्षते खाली दिनांक 10 जानेवारी 2025 रोजी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्र समिती (दिशा) सभा संपन्न झाली. सदर सभेत केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत  राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी , प्रगती व संनियंत्रण बाबत विविध विभागाकडील योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

                                                           

महत्त्वाचे दुवे

 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx