जिल्हा जलसंधारण विभाग (लपा)

प्रस्तावना :-

प्रचलित शासन धोरणानुसार0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु पाट बंधारे प्रकल्पांचीअंमल बजावणी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील जल संधारण विभागाकडून करण्यात येते.लाभ धारक शेतकरी, पाणी वापर सहकारी संस्था, संबंधित ग्राम पंचायत किंवालोक प्रतिनिधी यांनी योजनेसाठी मागणी केल्यानंतर जागेची पहाणी करून कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रकतयार करण्यात येते.जिल्हा परिषदेच्या लघुपाट बंधारेविभागासउपलब्ध निधी नुसारप्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्रदानकरण्यात येते. ग्राम विकास व जल संधारण विभागाचे मार्गदर्शक सूचनेनुसारनिविदाची कार्यवाहीकरणे येते. प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्रातीललाभ धारकशेतकी-यानी सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापनाकरणे आवश्यक आहे. योजना पूर्णझाल्यानंतर ती ग्राम पंचायत कडे ताब्यात देऊन तिची पुढील देखभाल व दुरूस्ती करण्याबाबत सूचित करण्यात येते.

लघु पाट बंधारे योजनांचे प्रकारखालील प्रमाणे आहेत.

•  गांव तलाव
•  पाझर तलाव
• साठवण तलाव
• कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा
•  उपसा जल सिंचन योजना
• संधानकीयपुनर्भरण बंधारा

विभागाचे ध्येय :-

1. 100 हेक्टर सिंचन क्षमते पर्यंतच्या लघुपाटबंधारे योजनांचे बांधकाम करणे.(उदा. गाव

तलाव, पाझर तलाव,को.प.बंधारे, साठवण बंधारे,गेटेड साठवण बंधारे,फेजर गेट बंधारे,

संधानकीय पुनर्भरण बंधारे.

2. स्थानिक शेतकरी, ग्रामपंचायत किंवा लोकप्रतिनिधींच्या मागणी नुसार नदी / नाल्यांवर बंधारे

बांधून परिसरातील सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे.

3. पावसाळयात पडणा-या पावसाचे पाणी अडविल्याने भूगर्भातिल पाण्याच्या पातळीत वाढ होवुन

परिसरातील विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे.

4. शेतक-यांना शेतीसाठी, फळबाग तयार करण्यासाठी, भाजिपाला लागवडीसाठी उपयुक्तजल साठा निर्मिती.
5. मत्स्य उत्पादन करण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा तयार करणे.त्याद्वारेरोजगार निर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्न वाढविण्यास सहकार्य करणे.
6. विभागा अंतर्गत पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनेतून अप्रत्यक्ष सिंचन होउन शेतीसाठी

लाभदायक ठरते.

उद्दिष्टआणि कार्य :-

जल संधारण विभाग मार्फत राबवण्यातयेणार्‍या सर्व योजना सामूहिक लाभाच्या आहेत. या योजनांची जिल्हा परिषदे मार्फतअंमल बजावणी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तसेच आदिवासी क्षेत्रातील योजनांसाठी आदिवासीयोजनेतूननिधी प्राप्त होतो. ज्या भागात लघु सिंचन योजना कार्यान्वित नाहीत अशा भागातलघु सिंचन योजना हाती घेण्यास प्राधान्य देण्यात येते. असे करतांना दुष्काळी भाग, पाणी टंचाईग्रस्तभाग, आदिवासी व डोंगराळ भागास प्राधान्य देण्यात येते. त्यामध्ये जमिनीच्या स्तराची, पाणलोट क्षेत्राची, परिसरातील पर्जन्य मान, संभाव्य कालव्यांची संरचना, जमीन संपादनाबाबत तपासणी करून प्रकल्प प्रचलित आर्थिक मापदंडात बसत असल्यास सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते.

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणा-या सर्व तांत्रिक बाबींची शहानिशा करून निधीच्या उपलब्धतेनुसारजिल्हा परिषदेच्या सक्षम प्राधिकरणाचीप्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सक्षमतेनुसार तांत्रिक मान्यता घेण्यात येऊनग्रामविकासविभागाकडील मार्गदर्शक तत्वानुसार कामाची निविदा मागूनप्रकल्प उभारणी करण्यासाठी ठेकेदार / एजंसी निश्चित करून काम सुरू करण्यात येते.

योजना पूर्ण झाल्यानंतरच व्यवस्थापन :-

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाणीव्यवस्थापन व  देखभालीसाठी संबंधित ग्राम पंचायतीच्या ताब्यात देण्यात येतो.

विभाग सरचना :-