बांधकाम विभाग

*बांधकाम विभागाची माहिती*

कार्यालयाचे नाव :- बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद धुळे

पत्ता :- एस.बी.आय मेन शाखेसमोर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजुला,  जिल्हा परिषद, तिसरा मजला, बांधकाम विभाग धुळे

कार्यालय प्रमुख :- कार्यकारी अभियंता

कामकाजाचे क्षेत्र :- धुळे जिल्हा आणि त्यातील सर्व ग्रामीण क्षेत्र रस्ते, पुल इमारती यांची बांधकामे.

कामकाजाचे ध्येय :- रस्त्यांची नुतनीकरण, लहान पुलांची, विविध स्वरुपांच्या इमारतीची बांधकामे करणे. रस्ते, पूल, मोऱ्या इमारतींची    देखभाल व दुरुस्ती करणे. नविन वर्ग खोल्या बांधकाम करणे, शाळा दुरुस्ती, बांधकाम करणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, सामाजिक सभागृह बांधणे,  इ. स्वरुपाची ग्रामीण भागाची विकास कामांचे विविध विभागांची विविध योजनाअंतर्गची  कामांची अंमलबजावणी करणे.

*प्रस्तावना*

1. बांधकाम विभाग अंतर्गत  1) धुळे 2) शिरपूर 3) साक्री 4) शिंदखेडा या चार तालुक्यांचा समावेश असून मुख्यालय धुळे येथे आहे.
2. बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारातील रस्ते, पुल व इमारतीची बांधकामे व देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जातात. त्याच बरोबर जि.प.अंतर्गत असणाऱ्या इतर विभागाकडुन प्रशासकीय मान्यता घेऊन उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या निधीतून विभागाच्या इमारतीचे बांधकामे व अस्तित्वातील इमारतीचे दुरुस्तीइ. कामे केली जातात. या करीता प्रत्येक तालुक्यात एक बांधकाम उपविभाग कार्यरत आहे.
3. जिल्हा परिषदेतील इमारती व बांधकाम बाबत नियंत्रण व तांत्रिक सल्ला व कामांची अंमलबजावणीचे काम कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग यांचे नियंत्रणाखाली येते.
4. कार्यकारी अभियंता हे बांधकाम विभागाचे प्रमुख असतात व त्यांचे अधिपत्याखाली प्रत्येक तालुक्यात एक उपविभागीय अभियंता असतो. त्यांची नेमणुक शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाते. तालुका स्तरावरील उप विभागीय कार्यालय हे कनिष्ठतम कार्यालय आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम मार्फत केल्या जाणा-या विविध योजनांच्या बांधकामाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येते व याबाबत सर्व प्राथमिक माहिती या स्तरावर उपलब्ध होऊ शकते.
5. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागावर प्रशासकीय नियंत्रण ग्राम विकास विभागाचे असते.
6. जिल्हयातील खनिज कर्म मुळे बाधीत झालेल्या रस्ता / इमारती सुधारणा कामा करीता निधी महाराष्ट्र खनिज कर्म विकास निधीतुन शासनाकडुन जिल्हा परिषदेस मिळतो.
7. वित्त आयोग मार्फत ग्रामिण भागातील गावअंतर्गत रस्त्यां करीता व विकास कामांकरिता निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो.
8. एकात्मिक आदिवासी विकास  प्रकल्प  विभागाकडुन आदिवासी उपयोजने अंतर्गत आदिवासी भागातील रस्ते व इमारतीं करीता स्वतंत्र निधी  उपलब्ध होवून कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषद  बांधकाम मार्फत काम करण्यात येते.

*जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कामे व कर्तव्ये*

1. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अखत्यारातील जि.प.मालकीच्या व शासनाकडून हस्तांतरीत झालेल्या इमारतींचे बांधकामे व अस्तित्वात असलेल्या इमारतींची देखभाल दुरुस्ती करणे.
2. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामिण मार्ग दर्जाचे रस्ते देखभाल व दुरुस्ती करीता असतात. या रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्ती करीता शासनाच्या नियोजन विभाग व ग्रामविकास विभागा मार्फत निधी  प्राप्त होतो.
3. जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागाकडुन उदा. 1) आरोग्यविभाग  2) पशुसंवर्धन विभाग  3) समाजकल्याण  4) ग्रामपंचायत विभाग 5) कृषि विभाग 6) शिक्षण विभाग व 7) महिला व बाल कल्याण विभाग इ. विभागाकडे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतुन संबंधीत विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नविन इमारती, स्मशानभुमी, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि.प.शाळा बांधकामे व अस्तीत्वात असलेल्या इमारतींची दुरुस्तींची कामे करणे व कामपूर्ण होताच संबंधीत विभागास हस्तांतरण करणे ही कामे प्राधान्याने केली जातात.

*जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागा मार्फत मुख्यत: करुन खालीलविविध प्रकारची कामे करण्यात येतात*

• जिल्हा नियोजन व शासन स्तरावरुन उपलब्ध होणाऱ्या निधीतुन नविन रस्त्यांची, लहान पुलांची, विविध स्वरुपांच्या इमारतीची बांधकामे करणे
• जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या रस्ते, पूल, मोऱ्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करणे.
• अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनामध्ये पुर्नवसनाची कामे करणे.
• जिल्हा परिषद विश्रामगृह आरक्षित करणे.
• जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याच्याकडेस खाजगी संस्था,कारखाने, पेट्रोलपंप इत्यादी बांधकामा बाबींची छाननी करुन त्यांना “नाहरकत परवानगी” प्रमाणपत्र देणे.
• जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील रस्त्याच्या व इमारतींच्या बाजूस अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेणे.

*विभागाचे ध्येय*

• जिल्हा परिषदेस उपलब्ध होणाऱ्या निधीतुन नविन रस्त्यांची , लहान पुलांची, विविध स्वरुपांच्या इमारतीची बांधकामे करणे.
• जि.प.बांधकाम विभागा अंतर्गतच्या अस्तित्वातील रस्ते, पूल, मोऱ्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करणे.
• अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनामध्ये पुर्नवसनाची कामे करणे.
• जिल्हा परिषद विश्रामगृह आरक्षित करणे.
• जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याच्याकडेस खाजगी संस्था,कारखाने, पेट्रोलपंप इत्यादी बांधकाम बाबींची छाननी करुन त्यांना “नाहरकत परवानगी” देणे.
• जि.प.च्या रस्त्याच्यां व इमारतींच्या बाजूस अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेणे.
• बांधकाम विभागाच्या आस्थापना विभागामार्फत वर्ग-1, वर्ग-2,वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपुर्ण आस्थापना विषयक कामकाज, सेवा विषयक बाबी, वेतन व भत्ते याबाबत काम पाहाणे. सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे, कर्मचा-यांच्या बदल्या प्रकरणांवर अंतिम कार्यवाही करणे,
• बांधकाम समिती सभेचे प्रत्येक महिन्यात आयोजन करणे.
• सर्व विभागांच्या अंदाजपत्रकांना  तांत्रिक मान्यता देणे. 3.00 लाख ते 10 लाख पर्यंतच्या कामाचे कामवाटप करणे, 10 लक्ष किमती वरिल कामांच्या निविदा प्रक्रीया राबविणे.

*विभागाची कार्यपध्दती*

• जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अखत्यारातील जिल्हा परिषद मालकीच्या व शासनाकडून हस्तांतरीत झालेल्या इमारतींचे बांधकामे व अस्तित्वात असलेल्या इमारतींची देखभाल दुरुस्ती करणे.
• जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामिण मार्ग दर्जाचे रस्ते देखभाल व दुरुस्ती करीता असतात. या रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्ती करीता शासनाच्या नियोजन व ग्रामविकास विभागा मार्फत निधी  प्राप्त होतो.
• जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागाकडुन उदा.1) आरोग्य विभाग 2) पशुसंवर्धन विभाग  3) समाजकल्याण विभाग  4) ग्रामपंचायत विभाग 5) कृषि विभाग 6) शिक्षण विभागव 7) महिला व बाल कल्याण विभाग इ. विभागाकडे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतुन संबंधीत विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नविन इमारती, स्मशानभुमी, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि.प.शाळा बांधकामे व अस्तीत्वात असलेल्या इमारतींची दुरुस्तींची कामे करणे व कामपूर्ण होताच संबंधीत विभागास हस्तांतरणकरणे ही कामे प्राधान्याने केली जातात.
• जिल्हयातील खनिज कर्म मुळे बाधीत झालेल्या रस्ता / इमारती सुधारणा कामा करीता निधी महाराष्ट्र खनिज कर्म विकास निधीतुन शासनाकडुन जिल्हा परिषदेस मिळतो.
• वित्त आयोग मार्फत ग्रामिण भागातील गावअंतर्गत रस्त्यां करीता व इतर विकास कामाकरिता निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो.
• एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाकडुन आदिवासी उपयोजने अंतर्गत आदिवासी भागातील रस्ते व इमारतीं करीता स्वतंत्र निधी उपलब्ध होवून कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषद  बांधकाम मार्फत काम करण्यात येते.

प्रशासकिय रचना

ई-निविदा :- https://mahatenders.gov.in/