वित्त विभाग

प्रस्तावना :-

जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहारा संदर्भातील कार्यवाही/कामे वित्त विभागाकडून करण्यात येत असते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असून ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी सबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपमुयख् लेखा व वित्त् अधिकारी अधिकारी (गट-अ) व तीन लेखा अधिकारी (गट-ब) असतात. त्याच्या सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही. वित्त विभागाअंतर्गत प्रामुख्याने खालील प्रमाणे मुख्य योजना राबविल्या जातात.

1. जिल्हा परिषद योजना (जिल्हा निधी)
2. अभिकरण योजना (अभिकरण निधी)
3. हस्तांतरीत योजना (शासकीय निधी)
4. दुरूस्ती देखभाल निधी
5. घसारा निधी

वित्त विभागांतर्गत विविध शाखांमार्फत खालील प्रमाणे कामकाज केले जाते:-

1. आवक-जावक कार्यासन :

   वित्त विभागास प्राप्त झालेल्या सर्व पत्र व नस्तींची नोंद नोंदवही मध्ये करून संबंधितांना पोहच देणे. प्राधान्यक्रमानुसार पत्रव्यवहाराचे व नस्तीचे वर्गीकरण करून संबधित कार्यासनास वाटप करणे. तसेच जावक होणाऱ्या टपालांची नोंदणी करून पाठविणे. पत्रव्यवहारांचे स्टँप खरेदी व त्याचे विनियोग हिशोब विहित नमुना अ व ब ठेवणे व वेळोवेळी त्यांचा ताळमेळ घेणे.

2. आस्थापना शाखा : आस्थापना शाखे मार्फत वित्त विभागातील राजपत्रीत अधिकारी व लेखा संवर्गातील कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. त्यात लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते अदा करणे ,भरती प्रक्रीया, नेमणूका, पदोन्नत्या, बदल्या, आगावू वेतनवाढी, सेवाज्येष्ठता सूची, सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे, गोपनिय अभिलेख संस्करण, चौकशी पदावनत इ.संदर्भातील कामकाज केले जाते. लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे सर्व परीक्षा विषयक कामकाज, सेवानिवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा, अधिकारी/कर्मचारी यांचे वैद्यकिय प्रतीपुर्ती प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी सादर करणे. अतिरिक्त पदभार प्रकरणे मंजूरी, मा.आयुक्त तपासणी बाबतची कार्यवाही ही कामे देखील आस्थापना कार्यासन पार पाडीत असते.

3. गट विमा शाखा :- जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत राज्य शासकीय व जिल्हा परिषद अधिकारी/कर्मचारी यांचे गट विमा योजनेतंर्गत मिळणा-या लाभाचे मंजुरी व अदायगी विषयक सर्व प्रकरणे तपासुन उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडे सादर करणे

4. निवृत्त वेतन : जि.प. सेवेतील वर्ग -3 व 4 च्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी /कर्मचारी यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 नियमान्वये कोणताही निवृत्तीवेतनाच्या प्रकारानुसार जि.प.समाप्त्‍ झाल्यास त्यांना देय ठरणारे निवृत्ती वेतन व त्यावरील निवृत्तीविषयक लाभ् मंजुरीचे प्रस्ताव तपासुन मंजुर करणे. संबधितास त्यांच्या विभागा मार्फत निवृत्ती वेतन प्रदान आदेश वितरित करणे. निवृत्तीवेतनधारकांना विहीत मुदतीत दरमहा निवृत्तीवेतन अदा होईल याबाबत दक्षता घेणे.

5. वेतनपडताळणी : जि.प. सेवेतील वर्ग -3 व 4 च्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी /कर्मचारी यांचे वेतननिश्चितीचे पडताळणी अधिकार शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक झेडपीए2016/प्र.क्र.15/वित्त-9, दि.09/8/2016 अन्वये लेखाधिकारी यांना आहेत. वित्त्‍ विभाग सेवापुस्तकात केलेल्या वेतननिश्चितीची पडताळणी करुन देते.

6. अंदाजपत्रक विषयक कार्यासन : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नियम 137 व 138 मधील तरतूदींनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वनिधीचे मुळ अंदाजपत्रक, तसेच सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात येते. सदरच्या अंदाजपत्रकाची छाननी वित्त समितीमध्ये करण्यात येते. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेकडे सदरचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी सादर करण्यात येते. सर्वसाधारण सभेत मा.जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या व सुचनांचा समावेश करुन पुर्नविनियोजन करुन सुधारित अंदाजपत्रक व मुळ अंदाजपत्रक मंजूर केले जाते. जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक मंजूरीनंतर संबंधित विभागाकडे मंजुर अंदाजपत्रकाची निधीचे वितरण करण्यात येते.

7. संकलन शाखा :- जिल्हातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकत्रित करुन जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहा आयोजित वित्त समितीच्या मंजूरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतीम मान्यतेसाठी ठेवले जातात. सबंधीत विभागाकडून मासिक लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरुन जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर माहे सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी सादर केले जातात. जिल्हा परिषद सभेच्या मंजूरीनंतर सदरचे लेखे 15 नोंव्हेबर पुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.

8. लेखा परिक्षण शाखा :- मध्यवर्ती लेखा परीक्षण शाखेमध्ये जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांवर प्रशासकिय मान्यता/खर्चास मान्यतेबाबतचे अभिप्राय देण्यात येतात. तसेच प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करुन आदाई बाबतचे शेरे नोंदविण्यात येऊन झालेल्या जमा व खर्चाच्या नोंदी करुन मुख्यालयाचा मासिक लेखा तयार केला जातो. तसेच केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीचे नियोजन करून त्याच्या वितरणाची संपुर्ण कार्यवाही या विभागाकडून केली जाते.

9. बाह्य लेखा परिक्षण शाखा :- महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील संदर्भ क्र. एपीटी/ 1092/सीआर/76613 दि.7/10/1997 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील लेख्याच्या तपासणी साठी जिल्हा स्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करणेत आली आहेत. सदर पथकामार्फत पुर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षाचे खाते प्रमुख व पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण करण्यात येते. स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती व म.महालेखापाल कार्यालयाकडील लेखा आक्षेपांची पुर्तता करणेसाठी समन्वय व मार्गदर्शन केले जाते. जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे वेतन आयोगानुसार होणाऱ्या सुधारित वेतन निश्चिती पडताळणी या विभागामार्फत केली जाते.

10. रोख शाखा :- रोख शाखेत वेतन, बांधकाम/रस्ते व इतर देयके मंजुर झाल्यावर त्यांचे कामकाजाबाबतचे धनादेश तयार करून वितरीत केले जातात. कोषागारातून प्राप्त धनादेश व इतर जमा खर्चांची नोंद रोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसांचे / मासिक जमा व खर्चाच्या नोदींचा बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.

11. भांडार शाखा :- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 202 प्रमाणे जिल्हा परिषदेचा मालसंग्रह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल. जिल्हा परिषदे कडील सर्व विभाग व पंचायत समिती यांना आवश्यक असणारे स्टेशनरी, फॉर्म व नोंदवहयांची खरेदी भांडार शाखे मार्फत करून वितरीत केली जाते.

12. भविष्य निर्वाह निधी शाखा :- जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक व शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे आद्यावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा/नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कोषागारातून धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो.

13. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना : दि. 1 नोव्हेंबर,2005 व त्यानंतर जिल्हा परिषद सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागु असलेली सदर योजनेची अमंलबजावणी करण्यांत येते. कर्मचाऱ्यांचे दरमहा वेतनातुन कपात होणारे कर्मचारी अंशदान व शासन अंशदान त्यावरील व्याज संबंधीताच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना खाती जमा करण्याचे काम पार पाडले जाते. सदर योजनेचे लेखे अदयावत करण्याचे काम केले जाते.

14. निवृत्त वेतन शाखाः- महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वर्ग-3 च्या बाबतीत वयास 58 वर्षे व वर्ग-4 च्या बाबतीत 60 वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या तसेच इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांच्या प्रकरणांची छाननी करुन सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले जाते. सदर निवृत्तीवेतनधारकांना विहीत मुदतीत दरमहा निवृत्तीवेतन अदा करण्याची दक्षता वित्त विभागाकडून घेतली जाते.

15. 15 वा वित्त्‍ आयोग :- सदर योजने अंतर्गत शासना कडून प्राप्त होणारा बंधीत व अबंधीत निधी ग्राम स्तरावरील विकास कामांच्या योजनेसाठी शासन निर्णयान्वये ई- ग्राम स्वराज प्रणाली वरुन वितरीत करण्याचे कार्यवाही करण्यांत येते.

(शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक झेडपीए2016/प्र.क्र.15/वित्त-9,दि.09/8/2016 जिल्हा परिषदांतील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा संवर्गातील अधिकारी यांची कर्तव्ये व जबाबदारी)

>मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.

1. म.जि.प.व पं.स. अधिनियम, १९६१ व म.जि.प. पं.स. लेखा संहिता, १९६८ मध्ये विहीत केल्या प्रमाणे तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अधिकार व कर्तव्ये.
2. वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून काम पहाणे.
3. वित्तीय व्यवस्थापन व गुंतवणूका यावर नियंत्रण ठेवणे.
4. अर्थसंकल्प जि.प.चे स्वतःचे उत्पन्न, शासकीय विविध योजना लेखा संवर्गाची जिल्हा आस्थापना अर्थ विभागाची कार्यालयीन आस्थापना व लेखा संवर्गाच्या अधिका-यांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे.
5. पंचायत राज संस्था व महालेखाकार यांच्या अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्वाचे लेखा आक्षेप याबाबत समन्वय ठेवणे.
6. रु.2,00, 000/- वरील देयके पारीत करणे व त्याचे धनादेश अदा करणे.
7. वित्त विभागास प्राप्त होणाऱ्या सर्व नस्त्यांचे (रु. रु.2,00,000/- च्या आतीलही) पूर्वलेखापरिक्षण करणे व अभिप्राय देणे.
8. मध्यवर्ती भांडार / पुर्ण नियंत्रण.
9. जिल्हा परिषदेचे खरेदी व्यवहार विहित पध्दतीने करणे. आर्थिक शिस्तीचे पालन करण्यासाठी योग्य व आवश्यक नियोजन, उपायायोजना व अंमलबजावणी करणे.
10. महालेखाकार, कोषागार यांच्या कार्यालयातील लेख्यांशी (जमा व खर्च) ताळमेळ घालावयाच्या कामांवर नियंत्रण ठेवणे.अखर्चित रक्कमांचा आढावा घेणे व शासनास वेळेत भरणा करणे.
11. वार्षिक लेखे अंतिमीकरण करून आर्थिक स्थितीच्या अहवालासह जिल्हा परिषद सभेस सादर करणे व त्या मान्यतेनंतर शासनास सादर करणे.
12. वर्ग-3 व वर्ग- 4 कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे काम, अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत लेख्यांचे काम ताळमेळासह अद्यावत राहील यावर नियंत्रण ठेवणे.

उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.

1. वित्त विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम करणे.
2. निवृत्तीवेतन, भ.नि.नि. व गटविमा योजना या संबंधित प्रकरणांना मंजूरी देणे (पुर्ण अधिकार वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांच्या प्रकरणांबाबत) व परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन (D.C.P.S.) (N.P.S.) योजनांचे लेखे तयार करणे व प्रकरणे तपासून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.
3. वित्त विभागाची कार्यालयीन आस्थापना सांभाळणे.
4. रु.2,00,०००/- च्या आतील देयके पारीत करणे व धनादेश अदा करणे.
5. लेखापरिक्षणाचे बाबतीत समन्वय ठेवून काम करणे.
6. निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनांचे लेखे तयार करणे व प्रकरणे तपासून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.
7. जिल्हा परिषद लेखा विषयक सर्व जबाबदारी वार्षिक लेखे वेळेत होतील यावर नियंत्रण ठेवणे.
8. मध्यवर्ती भांडार अंतर्गत लेखा परिक्षण, सभा व बैठका उपस्थिती.
9. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे रजा कालावधीत व पद रिक्त असताना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून काम पहाणे.

लेखाधिकारी (१) याचे अधिकार व कर्तव्ये :-

1. जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे व शासनाच्या विविध योजनांचा अर्थ संकल्प तयार करुन वरिष्ठांना सादर करणे.
2. पंचायत समित्यांच्या अर्थसंकल्पाबाबत तपासणी व पंचायत समित्यांचा उपकर अर्थ संकल्पाचे संकलन करणे व एकत्रित अर्थ संकल्प तयार करुन सादर करणे.
3. कार्यक्रम अंदाजपत्रक- सर्व कामे.
4. अर्थोपाय अग्रीमे, रोख अनुदान व सहाय्यक अनुदाने यांची देयके तयार करुन घेऊन सादर करणे.
5. आहरण केलेल्या रक्कमांचा महालेखापाल कार्यालयाच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालणे व ताळमेळाचा अहवाल सादर करणे.
6. अर्थोपाय अग्रीम रक्कमांचे समायोजन व ताळमेळ करण्याचे काम पहाणे.
7. अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदींचे पंचायत समित्यांना वाटप प्रस्तावित करणे.
8. केंद्रीय वित्त आयोग व महाराष्ट्र वित्त आयोग यांच्याशी संबंधीत माहिती संकलित करुन सादर करणे.
9. अर्थसंकल्पाशी संबंधित व उपरोक्त विषयाबाबत सर्व नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे,नियतकालीक अहवाल सादर करणे व सर्व प्रकारचा पत्रव्यवहार करणे.

(2) संकलन.

1. सर्व विभागांच्या लेखा शिर्षांचे जमा व खर्चाचे लेखे ठेवणे.
2. पंचायत समित्यांचे लेखे स्विकारणे, तपासणे व संकलन करणे.
3. मासिक खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन विहीत दिनांकास सादर करणे.
4. वार्षिक लेखे तयार करणे व सादर करणे.
5. अर्थसंकल्पीय तरतूदीपेक्षा कमी अथवा अधिक झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र तयार करुन सक्षम प्राधिकऱ्यास मंजूरीस्तव सादर करणे.
6. अनुदान निर्धारणः मंजूर आर्थिक तरतूद खर्च प्रमाणित करुन देणे.
7. उपयोगिता प्रमाणपत्रः मंजूर आर्थक तरतूद व खर्च प्रमाणित करुन देणे.
8. जिल्हा परिषदेस शासनाकडून येणे व शासनाला देणे असलेल्या रक्कमांची माहिती काढून सादर करणे.
9. खाते प्रमुखांकडील नोंदवह्यांची पंचायत समित्यांच्या खर्चासह लेखाशिर्षनिहाय खर्चाचा दरमहा मेळ घालणे.
10. सर्व साधारण भविष्य निर्वाह निधी, परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनांचे कामकाज.
11. वित्त विभागाची रोख शाखा, सर्व विभाग लेखाशिर्षाचे जमा व लेखे ठेवणे, वार्षिक लेखे तयार करणे व सादर करणे.
12. सोपविण्यात आलेल्या विभागाच्या योजना,अर्थसंकल्प व अडचणी इत्यादीबाबत समन्वयक म्हणून काम करणे.
13. लेखा परिक्षण अहवाल :- भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांचे अहवाल,महालेखापालाचे निरिक्षण. अहवाल व आयुक्त यांचे अहवालातील लेखा आक्षेपाबाबत पाठपुरावा व मदत करुन अनुपालन अहवाल तयार करुन मुद्दे वगळून घेणे.
14. अर्थ समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे.

लेखाधिकारी (२) यांचे अधिकार व कर्तव्ये.

1. सेवानिवृत्ती विषयक कामे, मंजूरीच्या अदाईची प्रकरणे उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सादर करणे.
2. वेतन निश्चिती पडताळणी : वेतन निश्चिती पडताळणी पथकाचे नियंत्रण व या संदर्भातील सर्व कामे
3. दक्षता पथक:- सदर पथकाचे नियंत्रक म्हणून करणे. पंचायत समित्यांची तपासणी व भांडार पडताळणी:- अंतर्गत लेखा परिक्षण मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे विशेष निवड केलेल्या विभाग / पंचायत समितीचे अंतर्गत लेखा परिक्षण तथा भांडार पडताळणी करणे.
4. कर्मचारी गटविमा योजनाः- राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी / अधिकारी यांची गटविमा योजना विषयक सर्व कामे पहाणे व लेखे ठेवणे. गटविमा योजनेचे संदर्भातील मंजूरी व अदाईची सर्व प्रकरणे वरिष्ठ लेखाधिकारी यांना सादर करणे.
5. लेखा परिक्षण अहवाल :- पंचायत राज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरिक्षा पुनर्विलोकन अहवाल, स्थानिक निधी लेखा विभागाचे लेखापरिक्षण अहवाल लेखा आक्षेपाबाबत पाठपुरावा व मदत करुन अनुपालन अहवाल तयार करुन मुद्दे वगळून घेणे.
6. लेखा परिक्षणात/तपासणीत आढळून आलेल्या उणिवा व अनियमिततेबाबत उपाय योजना सुचविणे.
7. लेखा परिक्षणाबाबत नियतकालिक अहवाल पाठविणे व संपूर्ण पत्रव्यवहार.
8. सर्व विभाग प्रमुखांच्या नोंदवहया तपासून अर्थ समितीस सादर करणे. अर्थ समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे.
9. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सोपविलेली इतर कामे व आदेशांचे पालन करणे.

वित्तीय कामकाजासाठी आवश्यक शासन नियमावली खालील प्रमाणे –

1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम-1981 वगैरे 6 नियमावल्या व मुंबई नागरी सेवा नियम भाग-1 मधिल प्रवास भत्ते प्रकरणे 12 मधिल भाग,1,3 ते 6 व 8 मधिल परिशिष्ठ 42 (अ)
2. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियमावली.
3. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (अर्थ संकल्प नियम1966)
4. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली (म्यॅन्युअल)
5. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम लेखा संहिता.
6. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968
7. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961
8. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व भविष्य निर्वाह निधी नियम 1966
9. मुंबई वित्तीय नियमावली 1959
10. महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968
11. महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-1965

अर्थ विभाग जिल्हा परिषद,धुळे केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 माहिती अधिकारी / सहाय्यक माहिती अधिकारी / अपिलीय प्राधिकारी

मा.श्री. शुभम गुप्ता (भा.प्र.से) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, धुळे व मा.श्री. चंद्रकांत पवार अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या उपस्थितीत मा.श्रीमती स्वरांजली पिंगळे, मुख्य लेखा व वित अधिकारी ,जिल्हा परिषद ,धुळे हया जिल्हा परिषदचे स्वत:च्या उत्प्न्नचे अंदाजपत्रक तयार करणे व त्या संदर्भातील शासन निर्णया विषयी प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करतानांचे छायचित्र.